छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को सेंट्रल जीएसटी का नोटिस, जल्द हो सकती है छापेमारी

रायपुर. सेंट्रल जीएसटी ने छत्तीसगढ़ के 6 हजार से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस भेजा है. सेंट्रल जीएसटी की इस कार्रवाई में विवादित और टैक्स न देने वाले कारोबारी शामिल हैं, जिनकी सुनवाई विभागीय स्तर पर चल रही है. बकाया टैक्स हर हाल में जमा करने का निर्देश दिया गया है. सेंट्रल जीएसटी टीम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया है.

सेंट्रल जीएसटी की ओर से छत्तीसगढ़ के 6 हजार से ज्यादा

कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक साल 2017-2018 के मामलों को निपटाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था. 2018-2019 के मामलों में दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है। 2019-2020 के मामलों में मार्च 2024 तक की तारीख व्यापारियों को दी गई है।

इनमें ज्यादातर टैक्स चोरी के मामले और टैक्स जमा नहीं करने वाले

कारोबारियों के नाम शामिल हैं. केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट गठित करने का आदेश जारी किया है. ट्रिब्यूनल कोर्ट बिलासपुर और राजधानी रायपुर में संचालित होगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट की अधिसूचना जारी होने के बाद इसके गठन की तैयारी भी शुरू हो गई है।